सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सामान्य वर्ग की आयु सीमा कम की जाए : नीति आयोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा कम करने सिफारिश की है। आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयारी की है। इसमें सिविल सर्विसेज की परीक्षा से लेकर बुनियादी शिक्षा में भी कई बदलाव करने की हिमायत की है। 

वर्तमान समय में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, लेकिन नीति आयोग की सिफारिश में आयु सीमा को घटाकर 27 वर्ष करने की बात कही गई है। अगर सिफारिश अमल में लाई गई तो सामान्य वर्ग से आने वाले वे उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे जिनकी आयु 27 वर्ष से ज्यादा नहीं है। नीति आयोग का कहना है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग सिविल सर्विसेज सेवाओं को कम करने की जरूरत है। साथ ही भर्तियां सेंट्रल टैलेंट पूल के आधार पर होनी चाहिए। वहीं, सभी राज्यों को भी केंद्र के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। 

नीति आयोग की रिपोर्ट "स्ट्रैटेजी फॉर न्यूइंडिया @75" में सुझाव दिया गया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए। आयोग का सुझाव है कि सरकार के उच्च पदों पर विशेषज्ञों के शामिल होने से गुणवत्ता प्रदान होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, "उद्देश्य यह है कि अधिकारियों को उनकी शिक्षा और स्किल के आधार पर विशेषज्ञ बनाया जाए। आयोग ने इसे 2022-23 तक लागू करने की सिफारिश की है।