मोदी सरकार के सभी विभागों में स्वदेशी कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि प्रत्येक कार्य में स्वदेशी प्रॉडक्ट्स और कंपनियों को ही तवज्जो दी जाए। मोदी सरकार का यह आदेश रेल मंत्रालय की ओर से पटरियों के लिए वैश्विक स्तर पर टेंडर आमंत्रित करने को लेकर आया है। इन पटरियों के लिए विदेशी कंपनियों से भी टेंडर आमंत्रित किए जाने का घरेलू कंपनियों ने विरोध किया था। इसके बाद पीएमओ की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
इस्पात मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की ओर से विदेशी कंपनियों से पटरियां खरीदे जाने के फैसले पर विरोध जताया था। इस्पात मंत्रालय ने रेलवे के इस फैसले को मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के भी विपरीत करार दिया था। इस्पात मंत्रालय का ऐतराज था कि जब जिंदल स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी घरेलू कंपनियों की ओर से पर्याप्त आपूर्ति की जा रही थी, तब विदेशी कंपनियों को इस टेंडर में आमंत्रित करने की क्या जरूरत थी। बता दें कि बीते तीन सालों से अधिक वक्त से सत्ता में काबिज मोदी सरकार पर नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का दबाव है।
मोदी के फैसले को नहीं मिल रहा समर्थन
सभी सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र में पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि पीएम मोदी की ओर से दिए गए संदेश को ज्यादातर विभागों की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।" मिश्र ने अपने पत्र में लिखा, "सभी विभागों में उच्च स्तर पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी टेंडर जारी करते वक्त भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के हितों का ध्यान रखा जाए।"
अरुणा शर्मा के नेतृत्व में समिति का गठन
मिश्र की ओर से जारी किए गए पत्र को स्टील मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस्पात मंत्रालय की शीर्ष अधिकारी अरुणा शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जिसे स्थानीय कंपनियों की ओर से तैयार लोहे और स्टील के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है।
