परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए सरकार प्रयासरत उत्तराखंड सीएम
नैनीताल, 28 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विद्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखने के बाद नव प्रभात सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण, भूमि खरीद-फरोख्त और शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 तक प्रदेश में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां बिना नकल के पारदर्शिता के साथ की गई हैं। हाल ही में सामने आए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो जगह-जगह जाकर काम कर रही है। साथ ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति भी निगरानी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अपील की कि यदि किसी के पास कोई सबूत या जानकारी है तो वह उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए। उन्होंने आश्वस्त किया कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर समय तत्पर है।
आपदा प्रबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हर साल भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं का सामना करता है। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी में हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके।
नैनीताल की धंसती माल रोड को लेकर उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें माल रोड, बलियानाला और अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कराया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बजट भी जारी किया जाएगा।
अवैध निर्माणों पर सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
नव प्रभात सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने बच्चों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। उन्होंने विद्या भारती की सराहना करते हुए कहा कि संस्था बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाने और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का कार्य निरंतर कर रही है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और मूल्य आधारित जीवन के लिए प्रेरित करना अत्यंत सराहनीय है।
मुख्यमंत्री धामी ने भूमि खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार पहाड़ों में अवैध जमीन सौदों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भू-कानून लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब तक 9 हजार एकड़ से अधिक जमीन अवैध कब्जाधारियों और तथाकथित लैंड जिहादियों से मुक्त कराई जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
