तमिलनाडु धान खरीद में तेजी, केंद्र सरकार से मांगी फोर्टिफाइड चावल की अनुमति

तमिलनाडु धान खरीद में तेजी, केंद्र सरकार से मांगी फोर्टिफाइड चावल की अनुमति
तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में धान खरीद के मुद्दे पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर. सक्करपानी ने विधानसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डीएमके सरकार ने किसानों के हित में धान खरीद की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस साल कुरुवई धान की रोपाई पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है।

चेन्नई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में धान खरीद के मुद्दे पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर. सक्करपानी ने विधानसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डीएमके सरकार ने किसानों के हित में धान खरीद की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस साल कुरुवई धान की रोपाई पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन के निर्देश पर सरकार ने केंद्र से अनुमति लेकर सितंबर से ही धान खरीद शुरू कर दी थी, जो पहले अक्टूबर में शुरू होती थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्होंने और अधिकारियों ने किसान संगठनों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की।

वर्तमान में, धान की बोरियों को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए सरकार 4,000 लॉरियों और 9 ट्रेनों का उपयोग कर रही है। प्रतिदिन 35,000 बोरियां खरीदी जा रही हैं और खरीद का समय रविवार सहित रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को 15 समूहों में बांटा गया है, जो युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 36,000 बोरियां अन्य जिलों में भेजी जा रही हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक फोर्टिफाइड चावल (पोषक तत्वों से युक्त चावल) की अनुमति नहीं दी है। सक्करपानी ने विपक्षी दलों अन्नाद्रमुक और भाजपा से अनुरोध किया कि वे केंद्र से इसकी अनुमति दिलाने में मदद करें। उन्होंने कहा, "अगर केंद्र फोर्टिफाइड चावल की अनुमति देता है तो हमारी सरकार चावल में पोषक तत्व डालने के लिए तैयार है।"

आर. सक्करपानी ने जोर देकर कहा कि डीएमके सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और धान खरीद की प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इस कदम से डेल्टा क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से और स्पष्टता मांगी है और यह मामला विधानसभा में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार का यह प्रयास किसानों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, लेकिन केंद्र की अनुमति का इंतजार बना हुआ है।

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Created On :   17 Oct 2025 4:39 PM IST

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