छत्तीसगढ़ गरियाबंद में पुलिस-सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों का डंप सामग्री बरामद
गरियाबंद, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मैनपुर थाना क्षेत्र के भालू डिग्गी जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। यह सामग्री प्रतिबंधित माओवादी संगठन एसडीके एरिया कमेटी द्वारा पुलिस और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने तथा क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से डंप की गई थी।
स्थानीय सूचना तंत्रों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 अक्टूबर को संयुक्त अभियान शुरू किया। इस अभियान में कुल्हाड़ीघाट 65(एफ) बटालियन सीआरपीएफ, बिंद्रानवागढ़ 65(जी) बटालियन सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग किया। सघन तलाशी के दौरान पुलिस को मैगजीन पोच, मेडिकल टैबलेट, फोल्डिंग स्टूल, तिरपाल सहित नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री मिली।
पुलिस के अनुसार, यह सामग्री नक्सलियों द्वारा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और सुरक्षाबलों पर हमले की योजना बनाने के लिए जमा की गई थी। बरामद सामग्री से नक्सलियों के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। यह कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है।
जिला पुलिस और सीआरपीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई से न केवल नक्सलियों की योजनाओं को नाकाम किया गया, बल्कि ग्रामीणों में भी सुरक्षा की भावना को मजबूत किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी खुफिया सूचनाओं के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षाबल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और ग्रामीणों से सहयोग की अपील कर रहे हैं।
यह सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय और रणनीति का परिणाम है। नक्सलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां न केवल उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद करती हैं, बल्कि क्षेत्र में विकास और शांति के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती हैं।
सुरक्षाबलों का यह अभियान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है।
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