हयात तहरीर अल-शाम को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाया गया
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया। एचटीएस को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने के सरकार के फैसले का अर्थ नई सीरियाई सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध और आतंकवाद-निरोध से लेकर प्रवासन और रासायनिक हथियारों के विनाश तक ब्रिटेन की विदेशी और घरेलू प्राथमिकताओं का समर्थन होगा।
एचटीएस पहले अल-कायदा से जुड़ा संगठन था और 2017 में ब्रिटेन ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया था। इसका मतलब था कि इस संगठन को समर्थन देना या इससे जुड़ना गैरकानूनी था। एचटीएस वही संगठन है, जिसने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के लिए बने विद्रोही गठबंधन की अगुवाई की थी। अब एचटीएस के पूर्व नेता अहमद अल-शरा सीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं।
एचटीएस को प्रतिबंधित सूची से हटाना पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा असद शासन को उखाड़ फेंकने के बाद से सीरिया में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया का हिस्सा है। एचटीएस को मूल रूप से 2017 में प्रतिबंधित संगठन अल-कायदा के एक छद्म नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
जुलाई में पूर्व विदेश सचिव की सीरिया यात्रा ने ब्रिटेन और सीरिया के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत किया। ब्रिटेन वास्तविक प्रगति के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा और सीरियाई सरकार को आतंकवाद से लड़ने और सीरिया तथा व्यापक क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। हम नई सीरियाई सरकार का मूल्यांकन उसके कार्यों के आधार पर करेंगे, न कि उसके शब्दों के आधार पर।
सीरिया में दाएश एक बड़ा खतरा बना हुआ है। एचटीएस को प्रतिबंधित करने से सीरिया में दाएश-विरोधी अभियान में इस सरकार की भागीदारी को बल मिलेगा, जिससे ब्रिटेन के लिए खतरा कम होगा।
यह निर्णय इस वर्ष के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें एचटीएस को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया गया था।
यह सरकार हमेशा ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी, यही वजह है कि किसी भी प्रतिबंध हटाने के फैसले को हल्के में नहीं लिया जाता। एचटीएस को प्रतिबंधित सूची से हटाने का फैसला परिचालन साझेदारों और अन्य विभागों के साथ विस्तृत परामर्श और अंतर-सरकारी प्रतिबंध समीक्षा समूह द्वारा एक गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया है।
सरकार किसी भी उभरते खतरे के जवाब में प्रतिबंध संबंधी निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सदैव त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करेगी।
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