अयोध्या ध्वजारोहण के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने जाहिर की खुशी
अयोध्या, 26 नवंबर (आईएएनएस)। अयोध्या का राम मंदिर पूर्ण हो चुका है, क्योंकि बीते मंगलवार को पीएम मोदी ने राम मंदिर पर केसरिया ध्वजा फहरा दी है।
जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आईएएनएस से कहा, “बिहार में एसआईआर तय समय में हुआ था और वहां चुनाव आसानी से हुए थे। पश्चिम बंगाल में भी पात्र मतदाताओं को लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए और अपात्र मतदाताओं को लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए। यह साफ है कि ममता बनर्जी सत्ता में वापस नहीं आने वाली हैं।”
उन्होंने कहा कि एसआईआर होने से लोगों का फायदा ही है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एसआईआर होने से निष्पक्ष चुनाव होता है और सही लोग ही मतदान कर सरकार का चयन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी योग्य मतदाताओं को जोड़ने पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। एसआईआर का एक ही उद्देश्य है कि निर्धारित समय सीमा में सही मतदाता सूची जारी की जाए।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए पोस्ट पर रंजन प्रसाद ने कहा, “लोगों के दिलों में आरजेडी पहले ही खत्म हो चुकी है। पार्टी कितनी भी बातें करे, चुनाव के दौरान जनता ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए चुनाव में उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा। जनता को भी पता चल गया है कि आरजेडी के लोग केवल हवा में बातें करते हैं।”
रोहिणी आचार्य ने 'एक्स' पर लिखा था, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।"
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री सीएम राबड़ी देवी और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को सरकारी घर खाली करने का नोटिस मिलने पर, राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “यह एक तय प्रक्रिया है। केंद्र सरकार समय-समय पर पद के हिसाब से घर देती है। राबड़ी देवी की हैसियत से उन्हें नए घर की मंजूरी मिल गई है। तेज प्रताप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर खाली करना होगा। मेरा मानना है कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए।"
वहीं दूसरी ओर, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को सरकारी घर खाली करने का नोटिस मिलने पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, “यह एक सरकारी प्रक्रिया है। एमएलए को उनकी श्रेणी के हिसाब से घर दिया जाता है। यहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए मुझे जवाब देने की जरूरत हो।”
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