ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के लिए आत्मसमर्पण करने वाली योजनाओं में किया बदलाव

ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के लिए आत्मसमर्पण करने वाली योजनाओं में किया बदलाव
ओडिशा सरकार ने गृह मंत्रालय (एमएचए) की नई गाइडलाइंस के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद के लिए अपनी 'आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना' में कई बड़े बदलाव किए हैं।

भुवनेश्वर, 28 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने गृह मंत्रालय (एमएचए) की नई गाइडलाइंस के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद के लिए अपनी 'आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना' में कई बड़े बदलाव किए हैं।

सरकार ने बदले हुए रूपरेखा का मकसद माओवादी और उसके अन्य मूल संगठन के गुमराह युवाओं और हार्डकोर कैडर को ज्यादा वित्तीय सहायता, नौकरी के मौके और कौशल-आधारित पुनर्वास के जरिए मुख्य धारा में वापस लाना है।

इस नई योजना को राज्य में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए बनाया गया है, साथ ही यह भी पक्का किया गया है कि सरेंडर करने वाले कैडर को रोजी-रोटी के अच्छे मौके मिलें।

इसमें सरकारी फायदे पाने के लिए कार्यनीतिक या धोखाधड़ी वाले सरेंडर को रोकने के लिए सेफगार्ड भी शामिल हैं।

आदेश के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ के नेता, जिनमें पोलित ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर और राज्य/क्षेत्रीय समिति सदस्य शामिल हैं, जो कैटेगरी ए में आते हैं, जबकि मिडिल और लोअर-रैंक के ऑपरेटिव, जैसे डिवीजनल सेक्रेटरी, एरिया कमेटी मेंबर, प्लाटून कमांडर और दलम कैडर, कैटेगरी बी में माने जाएंगे।

इसमें आगे बताया गया है कि नए पैकेज के तहत, सरेंडर के बाद, श्रेणी ए में आने वाले कैडर को 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, जबकि श्रेणी बी के कैडर को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे।

इसके साथ ही तुरंत 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी, बाकी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी और अच्छे व्यवहार के आधार पर तीन साल में अलग-अलग हिस्सों में दी जाएगी।

इसी तरह, आत्मसमर्पण करने वाले हर उग्रवादी को, बिना हथियार के भी, 25,000 रुपए और मिलेंगे। अगर किसी उग्रवादी के सिर पर सरकार ने इनाम घोषित किया है, तो उसे या तो पैसे की मदद मिलेगी या इनाम की रकम, जो भी ज्यादा होगी, दी जाएगी।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अलग-अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत भी फायदे दिए जाएंगे, जैसे अंत्योदय गृह योजना के तहत घर की मदद या उसके बराबर कैश फायदा, 25,000 रुपए का एक बार का शादी का ग्रांट, 36 महीने तक 10,000 रुपए महीने के स्टाइपेंड के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मुफ्त प्रवेश, स्वास्थ्य बीमा हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन दिया जाएगा।

इस बीच, अगर कोई आत्मसमर्पण करने वाला फिर से उग्रवादी गतिविधियों में लौटता हुआ या माओवादी ग्रुप्स की मदद करता हुआ पाया गया, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

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Created On :   28 Nov 2025 7:03 PM IST

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