राष्ट्रीय: झारखंड सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-टू स्थानांतरण के मुद्दे पर 11 सितंबर को भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन

झारखंड  सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-टू स्थानांतरण के मुद्दे पर 11 सितंबर को भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रांची में प्रस्तावित रिम्स-टू अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

रांची, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रांची में प्रस्तावित रिम्स-टू अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन दोनों मुद्दों को लेकर 11 सितंबर को पार्टी झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो पार्टी आगे और व्यापक आंदोलन करेगी।

बाबूलाल मरांडी ने कहा, ''सरकार आदिवासियों, दलितों और गरीबों की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे अधिक उत्पीड़न और हिंसा आदिवासियों के साथ हो रही है। पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी।''

उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संथाल परगना क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर हांसदा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया गया और उनकी हत्या को एनकाउंटर के रूप में पेश किया गया। एनकाउंटर स्थल पर खून का एक भी धब्बा नहीं मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें पहले मारा गया और बाद में गोली मारकर वहां फेंका गया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कांड की सच्चाई सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आएगी। रांची के नगड़ी में रिम्स-टू मेडिकल कॉलेज बनाने की सरकार की योजना का विरोध करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यहां रैयतों की खेती योग्य भूमि जबरन छीनी जा रही है, जबकि राज्य में सरकार के पास पर्याप्त बंजर भूमि उपलब्ध है, जहां इसका निर्माण कराया जा सकता है।

बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि खुद को आदिवासियों और मूलवासियों की हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार में आदिवासी समुदाय के अधिकार सबसे ज्यादा कुचले जा रहे हैं। पार्टी का यह आंदोलन न्याय की मांग और आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए है।

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Created On :   7 Sept 2025 9:41 PM IST

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