राजनीति: अमित शाह ने एनसीडीसी को 2000 करोड़ का अनुदान मिलने पर पीएम मोदी का जताया आभार

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अगले चार वर्षों के लिए कैबिनेट द्वारा 2000 करोड़ रुपए की अनुदान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पीएम मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चलते हुए 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने एनसीडीसी को आगामी चार वर्षों के लिए 500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इससे सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी, जिससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कल्याणकारी निर्णय के लिए देश भर के सहकारी क्षेत्र की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।"

वहीं, एक अन्य पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि किसानों का कल्याण मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' में पोस्ट कर लिखा, "किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और इसी दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल 6,520 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी है, जिसमें 1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। इस योजना के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड आयराडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।"

अमित शाह ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार देशवासियों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर उनकी यात्रा को अधिक सुखद और सुलभ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्यों के 13 जिलों में 4 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। 11,169 करोड़ की लागत की इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का और भी 574 किलोमीटर तक विस्तार होगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, उद्योग-व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।"

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