आगरा 6 से 8 नवंबर तक युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा
आगरा, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आगरा में होने वाला है। चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 8 नवंबर के बीच होगा। चैंपियनशिप को भारत के युवा खेल एवं शिक्षा महासंघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। महासंघ को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और फिट इंडिया मूवमेंट की मान्यता प्राप्त है, साथ ही इसे नीति आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति भी मिली है।
आगरा में आयोजित युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पंजीकरण की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2025 है।
चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, कराटे, कबड्डी, थ्रो बॉल, सिलमबाम, योग, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, किक-बॉक्सिंग और वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। खिलाड़ियों को रहना-खाना, किट, सर्टिफिकेट, मेडल और टीम की ट्रॉफी दी जाएगी।
देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। गांव-गांव में प्रतिभाशाली खिलाड़ी भरे हुए हैं। सही मंच न मिल पाने की वजह से अधिकांश खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने से चूक जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग और नीति आयोग की मंजूरी से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आगरा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय यूथ गेम्स युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। युवा खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकते हैं और राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका हासिल कर सकते हैं।
भारत सरकार का लक्ष्य ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के पदकों की संख्या बढ़ाना है। देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने की पूरी संभावना है। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की दावेदारी भी पेश करने की योजना बना रहा है। ऐसे में देश में ऐसे सैकड़ों खिलाड़ियों का पूल तैयार करना जरूरी है, जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश के लिए मेडल जीतें।
ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का प्रदर्शन यादगार हो इसके लिए ऐसी चैंपियनशिप का नियमित आयोजन होना जरूरी है। सरकार भी एथलेटिक्स पर विशेष ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सरकार के प्रयासों का ही उदाहरण है।
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