राजनीति: मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने 6,514 हितग्राहियों को सौंपा पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र

सीहोर, 29 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 6,514 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए।

शिवराज सिंह चौहान ने भैरूंदा में 78 करोड़ सात लाख 47 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले टॉपरों को स्कूटी भी प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार गरीबों के खुद के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन पात्र नागरिकों के नाम छूट गए हैं, सर्वेक्षण कर उनके नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हमारी सरकार देश के साथ ही प्रदेश में भी तेजी से विकास के कार्य कर रही है।

प्रदेश में निरंतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए सिंचाई का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई गई। इसके साथ ही नलजल योजना के माध्यम से घर-घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सभी बहनों को 'लखपति बहना' बना रही है। इसके साथ ही प्रदेश की बहनों के लिए लाड़ली बहना योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें प्रतिमाह 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि देश एवं प्रदेश के हर गांव को गरीबी मुक्त बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव को गरीबी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार से जोड़ रही है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब गेहूं के साथ ही मसूर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को ग्रीष्मकाल के दौरान पर्याप्त जलापूर्ति की जाए ताकि उन्हें कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें खेल गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। सरकार कन्या विवाह योजना के माध्यम से बेटियों का विवाह धूमधाम से संपन्न करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

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