विज्ञान/प्रौद्योगिकी: 112 वित्तीय संस्थान और 2.2 अरब से अधिक खाते 'अकाउंट एग्रीगेटर' फ्रेमवर्क पर उपलब्ध केंद्र

112 वित्तीय संस्थान और 2.2 अरब से अधिक खाते अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर उपलब्ध  केंद्र
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कम से कम 112 वित्तीय संस्थान अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क पर फाइनेंशियल इंफोर्मेशन प्रोवाइडर्स (एफआईपी) और फाइनेंशियल इंफोर्मेशन यूजर्स (एफआईयू) दोनों के रूप में सक्रिय हो गए हैं, जबकि 56 केवल एफआईपी और 410 एफआईयू के रूप में सक्रिय हुए हैं।

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कम से कम 112 वित्तीय संस्थान अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क पर फाइनेंशियल इंफोर्मेशन प्रोवाइडर्स (एफआईपी) और फाइनेंशियल इंफोर्मेशन यूजर्स (एफआईयू) दोनों के रूप में सक्रिय हो गए हैं, जबकि 56 केवल एफआईपी और 410 एफआईयू के रूप में सक्रिय हुए हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एए फ्रेमवर्क के माध्यम से अब 2.2 अरब से अधिक वित्तीय खाते सुरक्षित, सहमति-आधारित डेटा साझाकरण के लिए सक्षम हैं, जिनमें से 112.34 मिलियन यूजर्स पहले ही अपने खातों को लिंक कर चुके हैं, जो इस परिवर्तनकारी पहल में बढ़ते पैमाने और विश्वास को दर्शाता है।

एए फ्रेमवर्क को आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसने वित्तीय डेटा साझाकरण के लिए एक सुरक्षित, सहमति-आधारित प्रणाली स्थापित की।

2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एए इकोसिस्टम के लिए मास्टर निर्देश जारी किए थे।

'एए फ्रेमवर्क' यूजर्स को उनकी वित्तीय जानकारी (बैंक खाते, निवेश, ऋण, आदि) को कई स्रोतों से एकत्रित करने और ऋण आवेदन या वित्तीय योजना जैसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं (ऋणदाताओं, धन प्रबंधकों) के साथ साझा करने की अनुमति देता है।

'एए' एन्क्रिप्टेड, अनुमति-संचालित डेटा साझाकरण के माध्यम से डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

2023 में जी20 भारत की अध्यक्षता के दौरान, एए को एक आधारभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में मान्यता दी गई थी, जो डेटा विनिमय परत के रूप में कार्य करती है और पहचान (आधार) और पेमेंट (यूपीआई) परतों का पूरक है।

'एए' की भूमिका और प्रभाव को प्रमुख जी20 दस्तावेजों में स्वीकार किया गया है, जिनमें "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें" (2023) शामिल हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट (जुलाई 2024) में भी इसके महत्व का विस्तृत विवरण दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "तब से, यह इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है और बैंकिंग, सिक्योरिटीज, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में इसे तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे भारत का डीपीआई मजबूत हो रहा है।"

एए इकोसिस्टम फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस में विशेष रूप से एमएसएमई और व्यक्तिगत ऋण के लिए, नए आयाम खोलने के लिए तैयार है, जो 2047 में विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में सार्थक योगदान देगा।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 Sept 2025 1:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story