16 अप्रैल महिलाओं के लिए बड़ा दिन होने वाला है अन्नपूर्णा देवी
नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि 16 अप्रैल महिलाओं के लिए बड़ा दिन होने वाला है।
उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, वे न तो पहले लिए जा सकते थे और न ही बाद में, लेकिन प्रधानमंत्री का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण से जुड़े फैसले लगातार लिए गए हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य महिलाओं को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' जैसे विधेयक पेश किए गए हैं। 16 अप्रैल महिलाओं के लिए और भी बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास पीएम मोदी का लक्ष्य है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिलाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। निश्चित तौर पर उस दिन और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कांग्रेस के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष 30 साल तक पास नहीं कर सका, उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में केवल 2 दिन में पारित किया गया। विपक्ष हर विषय को राजनीतिक एंगल से देखने के बजाय मानवता, महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत निर्माण की दृष्टि से देखें। आने वाले समय में जब संसद पहुंचकर 33 फीसदी महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व करेंगी तो ये विकसित और सशक्त भारत की पहचान होगी।
भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। सभी पार्टियों की महिलाओं की यह मांग थी, और भले ही इस बिल में थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन पीएम मोदी ने अब अपना वादा पूरा कर दिया है कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास होगा।
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसके समय को लेकर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसे पारित करने पर सभी पहले ही सहमत थे। हालांकि, सरकार की रणनीति सभी के सामने स्पष्ट है। बंगाल चुनावों के चलते आज के लिए निर्धारित सत्र आयोजित नहीं किया गया और इसे आगे बढ़ा दिया गया।
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