एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड लॉन्च, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, 'गवर्नेंस में होगी आसानी'
नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड लॉन्च किया।
सरकार के अनुसार, दोनों पहल नागरिकों की सुविधा बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। ई-ओसीआई कार्ड के माध्यम से दुनिया भर में रह रहे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'कम से कम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ हो, नीतियां स्पष्ट हों और तकनीक को अपनाने की इच्छाशक्ति हो, तो ईमानदार नागरिकों के लिए शासन व्यवस्था आसान हो जाती है, जबकि गलत काम करने वालों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़ी व्यवस्था काफी हद तक कागजी प्रक्रियाओं में उलझी हुई थी और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था सीमित थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एफसीआरए से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ-साथ निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि आवेदनों की बढ़ती संख्या और विदेशों से आने वाले फंड में वृद्धि को देखते हुए कागजी प्रक्रियाओं को कम करना और विदेशी योगदान की प्रभावी निगरानी करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से एफसीआए 2.0 पोर्टल को विकसित किया गया है।
एफसीआरए 2.0 पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और विदेशी फंड से जुड़े मामलों की रियल-टाइम निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा। सरकार ने दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है, जिससे प्रक्रिया अधिक डिजिटल और सुविधाजनक होगी।
अमित शाह ने कहा कि एफसीआरए कानून का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और किसी गैर-कानूनी या गलत उद्देश्य के लिए उसका उपयोग न किया जा सके।
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