पर्यावरण: ऑस्ट्रेलिया के सामने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य से पीछे रहने का खतरा मंडराया जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

ऑस्ट्रेलिया के सामने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य से पीछे रहने का खतरा मंडराया  जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
ऑस्ट्रेलिया के सामने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करना एक चुनौती बन सकता है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के शीर्ष जलवायु परिवर्तन सलाहकार निकाय के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि देश 2030 के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में पीछे रह जाएगा।

सिडनी, 5 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के सामने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करना एक चुनौती बन सकता है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के शीर्ष जलवायु परिवर्तन सलाहकार निकाय के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि देश 2030 के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में पीछे रह जाएगा।

जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण (सीसीए) के अध्यक्ष मैट कीन ने बुधवार रात को संबोधन में कहा कि संघीय सरकार 2030 तक ऑस्ट्रेलिया की 82 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकती है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 2022 में नवीकरणीय लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है, उसी वर्ष उसने 2030 तक उत्सर्जन में 2005 के स्तर से कम से कम 43 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कीन जो अगस्त 2024 से सीसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के मामले में लक्ष्य से 10 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के लगभग पीछे रह सकता है।

उन्होंने सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय में मुख्य भाषण में कहा, "यह देखते हुए कि हमें 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 6 गीगावाट सौर या पवन ऊर्जा फार्मों को जोड़ने की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा कि घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए अनुमोदन में तेजी लाकर प्रगति को तेज किया जा सकता है।

न्यू साउथ वेल्स राज्य के पूर्व कोषाध्यक्ष कीन ने अपने भाषण में उन राजनेताओं से अपील की है कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ होगा, अगर वो जीवाश्म ईंधन उद्योगों को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। "

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय हित में काम करने की कोशिश करें।"

सीसीए वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के 2035 उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पर सरकार के लिए सलाह तैयार कर रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, सरकार सीसीए की सलाह के बिना 2035 का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकती।

अप्रैल 2024 में एजेंसी द्वारा जारी प्रारंभिक आकलन में पाया गया कि 2005 के स्तर से 2035 तक 65-75 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूरी होगा।

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Created On :   5 Jun 2025 3:35 PM IST

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