राष्ट्रीय: लंबित केंद्रीय बकाया पर चर्चा के लिए बंगाल के विभागीय सचिवों को दिल्ली बुलाया गया

कोलकाता, 20 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को लंबित बकाया के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए पश्चिम बंगाल के विभागीय सचिवों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है।

नबन्ना राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को सचिवों को राष्ट्रीय राजधानी भेजने के लिए एक पत्र मिला है।

जानकारी के मुताबिक 23 जनवरी को सचिवों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक होगी।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकतम लंबित बकाया प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत 100 दिन रोजगार योजना के तहत है।

दोनों योजनाओं के तहत बकाया क्रमशः 8,000 करोड़ रुपये और 7,000 करोड़ रुपये है।

इस मुद्दे पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर जानबूझकर फंड रोकने का आरोप लगाया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|