भारत-यूएई जेसीसीए की 7वीं बैठक संपन्न, भारतीय समुदाय के कल्याण और दस्तावेज सत्यापन पर हुई चर्चा
नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच संयुक्त कांसुलर मामलों की समिति (जेसीसीए) की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और यूएई विदेश मंत्रालय के अंडरसेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हसन अलशम्सी ने की।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इसे लेकर एक बयान जारी किया। बताया कि बुधवार (22 जुलाई) को हुई बैठक में दोनों देशों ने कांसुलर मामलों, श्रम एवं आवागमन से जुड़े मुद्दों, वीजा केंद्रों, कानूनी सहयोग और दोनों देशों में रह रहे नागरिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
भारत और यूएई के संबंध आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण आधारशिला यूएई में रहने वाला लगभग 45 लाख भारतीय समुदाय है, जो दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के जुड़ाव को और मजबूत करता है।
दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की सराहना की। जेसीसीए बैठक से पहले दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कांसुलर मामलों, श्रम एवं मोबिलिटी संबंधी मुद्दों के अलावा प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता पर तकनीकी स्तर की चर्चा हुई।
इसके अलावा, भारत के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म को यूएई के संबंधित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में अलग बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य भारतीय शैक्षणिक डिग्री और अन्य दस्तावेजों के आसान एवं सुरक्षित सत्यापन की व्यवस्था बनाना है। इससे यूएई में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को लाभ मिलेगा और रोजगार व शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने नवंबर 2025 में अबू धाबी में हुई पिछली जेसीसीए बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने कांसुलर मुद्दों पर नियमित संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों ने समुदाय के कल्याण और हितों को प्राथमिकता देते हुए कांसुलर, वीजा और कानूनी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही, बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे की कार्रवाई, मासिक समीक्षा व्यवस्था जारी रखने और जरूरत के अनुसार तकनीकी बैठकें आयोजित करने का फैसला किया गया।
भारत ने यूएई नेतृत्व और वहां के अधिकारियों द्वारा यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए दिए जा रहे सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने एक-दूसरे के देशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जेसीसीए की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीखों पर अबू धाबी में आयोजित की जाएगी।
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