बिहार नवादा डीएम ने अधिकारियों को दिए जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश
नवादा, 9 मई (आईएएनएस)। बिहार के नवादा में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समन्वय/राजस्व एवं तकनीकी विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों की पीपीटी के माध्यम से क्रमवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान एचएलबी रिपोर्ट एवं जनगणना कार्य से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जनगणना कार्य की प्रगति का गहन अवलोकन किया गया। जिला पदाधिकारी ने रजौली और अकबरपुर क्षेत्र में जनगणना कार्य का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जनगणना कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादन में तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया।
सहयोग शिविर के लिए सभी प्रखंडों के संबंधित पंचायत में आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसपर जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग शिविरों के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार परीक्षण करते हुए उसका त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके। बैठक में राजस्व एवं तकनीकी विभाग से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अंचल अधिकारी काशीचक, कौआकोल, नारदीगंज, पकरीबरावां, गोविंदपुर, मेसकौर, नरहट, रोह एवं सिरदला से भूमि उपलब्धता का प्रतिवेदन मांग की गई है। अब तक अंचल काशीचक से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी काशीचक को शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। राज्य के सभी प्रखंडों में जीविक समुहों के माध्यम से बेसहारा गोवशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू करने हेतु 5 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के संबंध मेंविस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा डीपीएम जीविका को निदेशित किया गया कि रोड पर पड़े पशुओं के लिए एक गोशाला का होना आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना को धरातल पर उतारें।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायत सरकार भवनों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी दी गई। इसमें पंचायत सरकार भवन रेवरा जगदीशपुर एवं चंडीनामा (काशीचक), कौआकोल, बिजू विगहा (मेसकौर) सम्हरीगढ़ रोह, तथा बजरा (हिसुआ) शामिल हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एग्रो स्टे योजना के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण सहित अन्य आवश्यक जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं, जिससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सब्सिडी का लाभ पारदर्शी एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराया जाता है। जिला पदाधिकारी ने नीलगाय/जंगली सूअर का अपडेट लिया। उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी, नवादा और वन विभाग नवादा से समन्वय स्थापित कर आ रही समस्या का निदान करने का निर्देश दिया दिया।
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