केंद्र ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी 24,417.73 करोड़ रुपए बढ़ाई, किसानों को होगा फायदा

केंद्र ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी 24,417.73 करोड़ रुपए बढ़ाई, किसानों को होगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसल 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी को 24,417.73 करोड़ रुपए बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 37,952.29 करोड़ रुपए थी।

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसल 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी को 24,417.73 करोड़ रुपए बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 37,952.29 करोड़ रुपए थी।

इस कदम के जरिए सरकार की कोशिश किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2026-27 (01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपए होगी। यह रबी 2025-26 सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपए अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट 37,952.29 करोड़ रुपए था।"

कैबिनेट ने आगे कहा कि इस फैसले से उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है। डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने आगे बताया, "उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।"

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल, 2010 से नियंत्रित होती है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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