राष्ट्रीय: देहरादून मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कुल 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर

देहरादून  मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कुल 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद यूसीसी पर कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। समान नागरिक कानून (यूसीसी) को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। अभी ड्राफ्ट का परीक्षण किया जा रहा है। सत्र से पहले एक और कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा।

देहरादून, 3 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद यूसीसी पर कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। समान नागरिक कानून (यूसीसी) को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। अभी ड्राफ्ट का परीक्षण किया जा रहा है। सत्र से पहले एक और कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा।

बैठक में स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में आए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में भी संशोधन किया गया।

जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया। ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली-2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग डेस्टिनेशन की बढ़ती पसंद को देखते हुए उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 से 2022-23 तक को विधानसभा पटल पर रखे जाने की भी मंजूरी मिली है।

मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। साथ ही सहसपुर स्किल हब में विभिन्न 5 सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आईटीआई. बाजपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय कैबिनेट में लिया गया।

--आईएएनएस

स्मिता/एबीएम

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Created On :   3 Feb 2024 9:20 PM IST

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