राजनीति: कांग्रेस के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए किए कई लुभावने वादे

कांग्रेस के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए किए कई लुभावने वादे
कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के हितों का विशेष ख्याल रखा है। घोषणापत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। भाजपा की तरह कांग्रेस भी आधी आबादी के वोट को अपनी तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। घोषणापत्र में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

श्रीनगर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के हितों का विशेष ख्याल रखा है। घोषणापत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। भाजपा की तरह कांग्रेस भी आधी आबादी के वोट को अपनी तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। घोषणापत्र में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

कांग्रेस ने सत्ता में आने पर हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 3,500 रुपये दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा, सखी शक्ति योजना के अंतर्गत पार्टी ने महिलाओं को ब्याज मुक्त पांच लाख रुपये देने की बात कही है। छात्राओं के लिए एक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने की बात कही गई है। घोषणापत्र में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों और आशा वर्करों के मानदेय में राज्य का हिस्सा दोगुना किया जाएगा और केंद्र सरकार पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनाया जाएगा।

पार्टी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को कानूनी अधिकारियों के बारे में जागरूक करने की बात कही है। इसके अलावा, पार्टी ने सत्ता में आने पर थानों में महिला पुलिस कक्ष स्थापित करने की बात कही है। मेनिफेस्टो में कहा गया है कि पंचायतों को महिला क्लब तथा सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद घाटी में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए यहां के स्थानीय बाशिंदों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर में मतदान होंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के लिए गठबंधन किया है। इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी घोषणापत्र जारी किया था जिसमें सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने की बात कही थी।

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Created On :   16 Sept 2024 8:21 PM IST

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