डीडब्ल्यूएसडी घोटाला 22 करोड़ से ज्यादा गबन, ईडी ने दायर की चार्जशीट

डीडब्ल्यूएसडी घोटाला  22 करोड़ से ज्यादा गबन, ईडी ने दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

रांची, 30 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

यह शिकायत संतोष कुमार, उनकी पत्नी ललिता सिन्हा और उनकी शेल कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई है। ईडी ने इस मामले में लगभग 6.26 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की है।

ईडी की जांच झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और उसके बाद दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में सामने आया कि संतोष कुमार, जो कैशियर-सह-उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत थे, ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सरकारी खजाने से करीब 22.86 करोड़ रुपए की हेराफेरी की।

एजेंसी के अनुसार, शुरुआती पुलिस जांच में गबन की राशि कम आंकी गई थी, लेकिन ईडी की विस्तृत जांच में इस धोखाधड़ी का वास्तविक पैमाना सामने आया। आरोप है कि उन्होंने फर्जी भुगतानकर्ता आईडी और निष्क्रिय डीडीओ कोड में हेरफेर कर सरकारी धन को अन्य खातों में स्थानांतरित किया।

जांच में यह भी पाया गया कि गबन की गई राशि को वैध दिखाने के लिए विभिन्न महंगी संपत्तियों और निवेश के माध्यम से ‘लॉन्ड्रिंग’ किया गया। इसमें रांची के रातू क्षेत्र में 6.81 डेसिमल जमीन की खरीद शामिल है, जिसे उनकी बहन ममता सिन्हा के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया। इसके अलावा, उनकी पत्नी के नाम पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार की बुकिंग भी की गई।

ईडी के अनुसार, आरोपी ने 1.78 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण खरीदे, 25 से अधिक म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया और कई फिक्स्ड डिपॉजिट भी किए।

छापेमारी के दौरान ईडी ने 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 55.08 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही विभाग के भीतर कथित भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेखा-बही (लेजर) और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए। ईडी इससे पहले ही लगभग 2.18 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा की जा चुकी है।

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Created On :   30 March 2026 11:38 PM IST

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