बिहार में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई ने पर्यवेक्षक किए तैनात
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की एक मजबूत टीम तैनात की है। चुनाव आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी।
चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा ईसीआई को दी गई पूर्ण शक्तियों के तहत की गई है।
ये पर्यवेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने तथा चुनावों के संचालन में जनता का विश्वास बनाए रखने में आयोग की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ईसीआई ने अपने बयान में कहा, "आयोग ने पहले ही चरण-1 के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षकों और 18 पुलिस पर्यवेक्षकों और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चरण-2 के लिए 20 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ 122 सामान्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया है।"
इसमें कहा गया है कि आठ विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे उपचुनावों में आठ सामान्य और आठ पुलिस पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया गया है।"
अपनी तैनाती के तुरंत बाद, सभी पर्यवेक्षकों ने अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रारंभिक जमीनी दौरा पूरा कर लिया और अब व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए कार्यभार संभाल लिया है।
इसमें कहा गया है, "ईसीआई ने पर्यवेक्षकों को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखने तथा पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।"
पर्यवेक्षकों से कहा गया है कि वे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
वे मतदाताओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग की हालिया मतदाता-अनुकूल पहलों के कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण भी करेंगे।
सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखकर, चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इससे कदाचार पर रोक लगेगी और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत होगा।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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