पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास 13 ठिकानों पर मारी रेड
कोलकाता, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने कोलकाता और उसके आसपास 13 ठिकानों पर रेड मारी। तलाशी अभियान में पश्चिम बंगाल के विधायक और मंत्री सुजीत बोस का कार्यालय और उनकी अन्य कंपनियां भी शामिल थीं।
तलाशी के दौरान ईडी ने संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 45 लाख रुपए की अघोषित नकदी सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।
नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। ईडी ने सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में फैली नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों की भर्ती में की गई अवैधताओं से संबंधित निष्कर्षों पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा जांच के दौरान, 2023 में अयान सिल और अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान, अयान सिल के कब्जे से डिजिटल साक्ष्यों के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए थे।
संदिग्ध दस्तावेजों की जांच से पता चला कि यह घोटाला केवल शिक्षकों की भर्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न नगर पालिकाओं (जिनमें कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हालिसहर, दक्षिण दमदम (उत्तर), दमदम आदि) द्वारा की गई कई अन्य नियुक्तियां भी शामिल हैं, जिनमें मजदूर, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, एम्बुलेंस परिचारक, सहायक मिस्त्री, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, स्वच्छता सहायक, ड्राइवर आदि की भर्ती शामिल है।
अब तक की जांच से पता चला है कि विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि से संबंधित ठेके एक ही कंपनी को दिए गए थे। एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक अयान सिल) को प्रश्नपत्रों की छपाई, ओएमआर शीट की छपाई, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन और योग्यता सूची तैयार करने आदि के लिए दोषी ठहराया गया था।
अयान सिल और लोक सेवकों व राजनीतिक नेताओं सहित अन्य उच्च पदाधिकारियों ने अन्य निजी व्यक्तियों सहित आपस में एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अयान सिल ने ओएमआर शीट की छपाई, डिजाइनिंग और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेराफेरी की और पैसे के बदले कई नगरपालिकाओं में कई अयोग्य अभ्यर्थियों की अवैध नियुक्तियां करवाईं।
इस मामले में ईडी ने पहले ही अयान सिल के विरुद्ध विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता में अभियोजन शिकायत दायर कर दी है। ईडी ने पहले भी नगरपालिकाओं के विभिन्न पदाधिकारियों के परिसरों, विधायक सुजीत बोस और पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी।
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