कानून: ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की
चेन्नई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के मंत्री आई. पेरियासामी और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे चेन्नई के ग्रीनवेज रोड स्थित उनके आवास, तिरुवल्लीकेनी के विधायक गेस्ट हाउस, और मदुरै व डिंडीगुल में उनकी संपत्तियों पर किए गए।
ये तलाशी संदिग्ध धन शोधन और अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच का हिस्सा हैं।
इस कार्रवाई के दौरान तनाव तब पैदा हो गया है जब मंत्री के ग्रीनवेज रोड स्थित घर के पास लोगों ने शुरुआत में ईडी अधिकारियों को परिसर में प्रवेश करने से रोका था।
छापेमारी के दौरान, इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छापेमारी अभी भी जारी है, और बताया जा रहा है कि अधिकारी संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई को तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप के एक व्यापक पैटर्न के रूप में देखा जा रहा है।
इस साल की शुरुआत में, ईडी ने टीएएसएमएसी में 1,000 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच की थी और निविदा प्रक्रियाओं, शराब की बोतलों पर बढ़े हुए शुल्क और लाइसेंसिंग में हेराफेरी की जांच की थी।
टीएएसएमएसी के प्रबंध निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों के साथ-साथ कई डिस्टिलरी संचालकों के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए।
हालांकि, यह मामला एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मई में जांच पर रोक लगा दी थी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी थी कि एजेंसी एक सरकारी निगम पर छापा मारकर संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है।
एजेंसी ने हाल ही में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार जांच में आरोपी पूर्व पर्यावरण अधिकारी एस. पांडियन से जुड़े एक मामले में भी छापेमारी की थी।
इन अभियानों के दौरान, बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी, हीरे और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे जांच की जा रही कथित अनियमितताओं के पैमाने का पता चलता है।
मंत्री पेरियासामी पर छापेमारी के साथ, तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने वाली है।
सत्तारूढ़ द्रमुक ने पहले भी केंद्रीय एजेंसियों पर अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष ने जोर देकर कहा है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ऐसी जांच जरूरी है।
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