ईडी का एक्शन, कोलकाता के 15 ठिकानों पर छापेमारी, दुर्गा पूजा फंड में गड़बड़ी का मामला

कोलकाता, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोन- I ने कोलकाता के 15 ठिकानों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह कार्रवाई मासआर्ट (महानिर्बान रोड मास आर्ट) सोसाइटी द्वारा अपने दुर्गा पूजा 'प्रीव्यू शो' के प्रबंधन में की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में की गई।

ईडी के टारगेटेड लोकेशन में मासआर्ट सोसाइटी के आवासीय और कार्यालय परिसर, इसके पदाधिकारी, पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और अन्य करीबी सहयोगी शामिल थे।

ईडी की जांच कोलकाता पुलिस आयुक्तालय के तहत बउबाजार पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) का इस्तेमाल किया गया है।

इस तलाशी अभियान को जयदीप मुखर्जी द्वारा इंद्रनील सेन (पूर्व राज्य मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार), मधुचंदा सेन (मासआर्ट की अध्यक्ष) के खिलाफ एक लिखित शिकायत के बाद शुरू किया गया, जिसमें ध्रुबज्योति बोस (मासआर्ट के सचिव), सायंतन मैत्रा (मासआर्ट के उपाध्यक्ष) और रंजन चटर्जी (मासआर्ट के कोषाध्यक्ष) के साथ अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल थे।

आरोपी ने कथित तौर पर यूनेस्को प्रायोजित इकाई होने का झूठा दावा करके जनता से 2022 और 2025 के बीच मासआर्ट के माध्यम से भारी मात्रा में धन एकत्र किया, बाद में उन धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।

जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने व्यवस्थित रूप से दुर्गा पूजा देखने का व्यावसायीकरण किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए एक सार्वजनिक उत्सव को प्रभावी ढंग से एक व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया। आगे खुलासा हुआ कि आरोपी ने मासआर्ट के माध्यम से कोलकाता के 24 चयनित दुर्गा पूजा पंडालों में 'प्रीव्यू शो' के लिए आम जनता को 1,749 से 5,499 रुपए तक के टिकट बेचे।

इस धोखाधड़ी योजना का एक मुख्य तत्व मासआर्ट द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यूनेस्को के आधिकारिक नाम, सद्भावना और लोगों का भ्रामक और अनधिकृत शोषण था। जांच से पता चला है कि अकेले दो वर्ष की अवधि (2023 और 2024) में एक लाख से अधिक ऐसे टिकट जारी किए गए थे। टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय को या तो बैंक खातों से नकद निकासी के माध्यम से या विविध खर्चों की आड़ में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

जांच से पता चला है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में इंद्रनील सेन के कार्यकाल के दौरान पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय से 85 करोड़ रुपए से अधिक के कई टेंडर ध्रुबज्योति बोस और दीपेश रॉय के स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिए गए थे।

दोनों व्यक्तियों को इंद्रनील सेन के करीबी सहयोगियों के रूप में जाना जाता है। इन संस्थाओं ने बाद में इंद्रनील सेन के रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को बड़ी रकम हस्तांतरित की। इसके अलावा, इन निविदाओं को सुरक्षित करने वाली संस्थाओं के बैंक खातों से बड़े पैमाने पर नकद निकासी देखी गई है।

इसके अलावा, जांच से पता चला है कि इंद्रनील सेन और उनकी स्वामित्व वाली कंपनी ऑक्टेव रिकॉर्ड्स के बैंक खातों में उनके कार्यकाल के दौरान 3.8 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जमा की गई थी। इसके अतिरिक्त, ऑक्टेव रिकॉर्ड्स के बैंक खाते से लगभग 30 लाख रुपए की राशि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हस्तांतरित की गई थी, जिसके बारे में इंद्रनील सेन ने दावा किया है कि इसका भुगतान रॉयल्टी के रूप में किया गया था।

तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य पाए गए और उचित प्रावधानों के तहत जब्त कर लिए गए। वहीं, ईडी की ओर से मामले से संबंधित आगे की जांच जारी है।

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