ईंधन की कीमतों के कारण पीपीएसी में हुई वृद्धि, आशीष सूद बोले- उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगे अतिरिक्त बोझ
नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में बिजली बिलों में पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) में हुई वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की कीमतों में काफी उछाल आया है, जिसका असर बिजली कंपनियों पर भी पड़ा है।
मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को कहा कि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) कोई नया सिस्टम नहीं है। देश के बिजली नियमों के तहत बिजली कंपनियों को बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की बढ़ती लागत के हिसाब से एडजस्टमेंट करने की इजाजत है।"
मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बिजली उत्पादन में उपयोग होने वाले ईंधन की लागत अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में जारी संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़े असर के कारण ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके चलते बिजली कंपनियों की पावर परचेज कॉस्ट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में औसतन बिजली खरीद लागत पिछले महीने लगभग 31 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, लेकिन सरकार के दखल के कारण केवल 14.5 प्रतिशत का पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट अलाउ किया गया था और इस बार 31 प्रतिशत लॉस बढ़ने के बाद भी उसमें केवल 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की गई है।
बिजली मंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालना नहीं है। सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि बिजली दरों में वृद्धि का आम जनता पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
उनका कहना है कि वैश्विक परिस्थियों के कारण ईंधन कीमतों में हो रही वृद्धि का असर बिजली कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इससे बिजली कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि उपभोक्ताओं पर बिजली की कीमतों का असर न पड़े।
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