मणिपुर विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए 11 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
इंफाल, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने चुनाव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की देखरेख करने और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए 11 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। बुधवार को अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई।
सीईओ के ऑफिस से जारी एक ऑर्डर नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ये अपॉइंटमेंट सितंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) की सलाह के बाद किए गए थे।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कामेई अंगम रोमानस को लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी प्लानिंग का नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, जबकि आईएएस ऑफिसर हंग्यो वोरशांग एक्साइज से जुड़े मामलों की देखरेख करेंगे।
ऑर्डर में कहा गया है कि कोनसम बिंकू को इलेक्शन खर्च की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि खुमानथेम डायना देवी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगी।
कंप्यूटराइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन प्लानिंग और ऑब्जर्वर से जुड़े मामलों जैसे एरिया की देखरेख के लिए दूसरे नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। इलेक्शन से जुड़े दूसरे कामों के लिए तीन और नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं।
मणिपुर में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है। ये नियुक्तियां पिछले हफ्ते इंफाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर अधिकारियों के रिव्यू दौरे के बाद हुई हैं, जिसमें राज्य के सभी 16 जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया था।
रिव्यू के दौरान, सभी 16 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने चुनाव की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन दिए। इस दौरे में ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) यूनिट्स की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) पर एक वर्कशॉप भी शामिल थी।
इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के इंजीनियरों ने मशीनों की जांच करने के तरीकों के साथ-साथ चुनाव से पहले उनकी तैयारी, विश्वसनीयता और इंटिग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन किया।
60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च, 2027 को खत्म होने वाला है। पिछली बार मणिपुर में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। चुनाव आयोग अगले वर्ष की शुरुआत में चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा) में भी विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
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