मिजोरम आइजोल नगर निगम चुनाव में 28 महिलाएं लड़ेंगी चुनाव, 21 अप्रैल को वोटिंग
आइजोल, 30 मार्च (आईएएनएस)। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 21 अप्रैल को होने वाले आइजोल नगर निगम (एएमसी) के चुनाव के लिए 28 महिलाओं समेत कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं।
मिजोरम स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को नाम वापस लेने के आखिरी दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। 19 सदस्यों वाली एएमसी के लिए वोटिंग 21 अप्रैल को होगी, और वोटों की गिनती 27 अप्रैल को होगी।
अधिकारी के मुताबिक, उम्मीदवारों में चार बड़ी राजनीतिक पार्टियों के 40 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं, जो सभी सिविक बॉडी की सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट, मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस, हर एक ने 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 11 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
आने वाले चुनावों में 19 वार्डों में लगभग 1.28 लाख महिलाओं समेत 2.37 लाख से ज्यादा वोटर वोट डालने के योग्य हैं।
पिछला एएमसी चुनाव फरवरी 2021 में हुआ था। इस चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 11 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने छह सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं।
हालांकि म्युनिसिपैलिटी का टर्म 1 मार्च को खत्म हो गया था, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से चुनाव प्रोसेस को टाल दिया। स्टेट असेंबली का बजट सेशन 16 मार्च को खत्म हुआ और साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम भी चल रहे थे। इस वजह से चुनाव प्रक्रिया को टाला गया था।
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों और कैंडिडेट्स के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह कोड 18 मार्च को लागू हुआ और 30 अप्रैल को चुनाव प्रोसेस पूरा होने तक लागू रहेगा।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आइजोल म्युनिसिपैलिटी के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेशन में कोई भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टेट इलेक्शन कमीशन से पहले से अप्रूवल लिए बिना शुरू नहीं किया जा सकता है।
इसमें लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस शामिल हैं, सिवाय उन मामलों के जिन्हें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैंडल करता है।
इसके अलावा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड के दौरान म्युनिसिपैलिटी के अंदर अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग पर रोक है।
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