आंध्र प्रदेश में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, 1.11 लाख नौकरियों की संभावना

अमरावती, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) ने मंगलवार को 39,436 करोड़ रुपये के 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में 1.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग, आईटी, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ ऊर्जा को राज्य की औद्योगिक रणनीति का केंद्र बताते हुए अधिकारियों को सौर ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायलसीमा क्षेत्र को बड़े नवीकरणीय ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही बड़े सोलर पार्क और मजबूत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही, ताकि राज्य के भीतर और बाहर बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से हो सके।

राज्य सरकार उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ा केंद्र बनने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए श्री सिटी, कोप्पार्थी और अनंतपुर को प्रमुख ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर को मजबूत करने और उच्च-स्तरीय निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है।

अमरावती के प्रस्तावित ‘क्वांटम वैली’ में तीन कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे उन्नत तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बोर्ड ने कृषि, बागवानी और मत्स्य अपशिष्ट को इथेनॉल जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। यह कदम राज्य को सर्कुलर और सतत औद्योगिक मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाएगा।

इसके अलावा, सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, पाम ऑयल और कोको जैसी फसलों के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था विकसित करने और किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए फार्मा, स्टील, ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में आधुनिक सुरक्षा मानकों को लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन मानकों के अनुरूप एक व्यापक संचालन ढांचा तैयार किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत परियोजनाओं को तय समयसीमा में जमीन पर उतारा जाए और निवेश को तेजी से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का फोकस गति, पैमाने और स्थिरता पर है, ताकि निवेश जल्द से जल्द रोजगार और आर्थिक विकास में परिवर्तित हो सके।

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