पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 14,454 नई भर्तियों को दी मंजूरी, 11 अक्टूबर को 12 हजार कॉन्स्टेबल को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

कोलकाता, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने सोमवार को हुई बैठक में राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में 14,454 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया अगले छह से आठ महीनों में पूरी होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से कहा कि ये 14,454 भर्तियां पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल विभाग, गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि सभी भर्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस में 12,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि भर्ती किए गए इन 12,000 पुलिस कांस्टेबलों को वह 11 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 10 अक्टूबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न पुलिस थानों को 400 नई पुलिस गाड़ियां और 400 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार को लेकर सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

उन्होंने पिछली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने लोगों को नौकरियां नहीं दीं, बल्कि नौकरियां बेचीं और उनमें चोरी की।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार एक लाख नई नौकरियां देगी। निश्चिंत रहें। अगर इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में पिछली सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती तो ऐसा कभी नहीं होता।”

राज्य कैबिनेट ने भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों के मासिक भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

इन कर्मचारियों को अभी 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर से ही लागू होगा।

कैबिनेट ने पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के भत्ते में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है। इन छात्रों को अभी हर महीने 1,800 रुपए का भत्ता मिलता है। अक्टूबर से इसे बढ़ाकर 3,300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सिस्टर निवेदिता के नाम से एक नई योजना भी शुरू की है। इसके तहत मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पहले साल छात्राओं को 17,000 रुपए और अगले साल 16,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत केवल अविवाहित छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।

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