बंगाल में एलपीजी सप्लाई को मैनेज करने के लिए सरकार ने एसओपी जारी किया
कोलकाता, 12 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की घोषणा की, ताकि खाड़ी संकट के बीच प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता के बारे में कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग, सप्लाई को स्थिर करने और लोगों की शिकायतों को तुरंत दूर करने में मदद मिल सके।
राज्य के इन्फॉर्मेशन और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से गुरुवार शाम को जारी एक बयान के मुताबिक, राज्य सेक्रेटेरिएट नबन्ना में एक स्टेट एलपीजी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग हब के तौर पर काम करेगा।
बयान में कहा गया कि कंट्रोल रूम पूरे राज्य में एलपीजी की अवेलेबिलिटी, स्टॉक की स्थिति और मूवमेंट को ट्रैक करेगा और दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कंट्रोल रूम में दो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होंगे, जो 24x7 काम करेंगे।
साथ ही, चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एलपीजी संकट की मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट-लेवल कमेटी रेगुलर तौर पर सप्लाई की स्थिति का रिव्यू करेगी और सभी सेक्टर्स में एलपीजी की अवेलेबिलिटी को स्थिर करने के लिए पॉलिसी गाइडेंस देगी।
इसी बीच, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई में संभावित रुकावटों की चिंताओं के बीच कोलकाता पुलिस ने कुकिंग गैस की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए पूरे शहर में निगरानी बढ़ा दी है। शहर के सभी पुलिस स्टेशनों को एलपीजी सिलेंडरों की आवाजाही और डिस्ट्रीब्यूशन पर कड़ी निगरानी रखने और मॉनिटर करने के लिए कहा गया है।
पुलिस ने कमर्शियल कुकिंग गैस की किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिए पुलिस बैरक में इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव ओवन जैसे दूसरे खाना पकाने के इंतजाम अपनाने का भी फैसला किया है।
लालबाजार में शहर के पुलिस हेडक्वार्टर का यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य में सप्लाई की स्थिति का रिव्यू करने के लिए एलपीजी डीलरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग के एक दिन बाद आया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस संकट के लिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में अगले सोमवार को शहर में मार्च निकाल सकती हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग गैप को 25 दिन तक बढ़ाने के फैसले की वजह से पैदा हुई है।
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