पश्चिम बंगाल में ऐप-कैब के रूप में चल रहे निजी वाहनों पर सख्ती

कोलकाता, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने बिना जरूरी व्यावसायिक (कमर्शियल) पंजीकरण और लाइसेंस के ऐप-आधारित टैक्सी सेवा के रूप में चल रहे निजी चारपहिया और दोपहिया वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है।

विभाग ने सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत ऐसे वाहनों की पहचान करें और उन्हें अगले सात दिनों के भीतर हटा दें।

परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर केवल वही वाहन संचालित हों जिनके पास वैध कमर्शियल लाइसेंस हो और जिन पर पीले रंग की कमर्शियल नंबर प्लेट लगी हो।

नई गाइडलाइन के तहत सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पश्चिम बंगाल में एक केंद्रीय कार्यालय होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह कार्यालय राज्य परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ संपर्क का केंद्र होगा और ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी करेगा।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दिशा-निर्देश सभी एग्रीगेटर कंपनियों को भेज दिए गए हैं। उन्हें सात दिनों के भीतर अपने कार्यालय का पूरा पता लिखित रूप में विभाग को देना होगा।

अधिकारी ने कहा कि कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उनकी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम और सरकारी नियमों के अनुरूप हों। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हाल ही में विभाग की जांच में पता चला कि कई वाहन, खासकर दोपहिया वाहन, बिना कमर्शियल लाइसेंस और पीली नंबर प्लेट के विभिन्न ऐप-कैब प्लेटफॉर्म से जुड़ गए थे और यात्रियों की बुकिंग स्वीकार कर रहे थे।

अधिकारी के अनुसार, निजी वाहन मालिक केवल संबंधित ऐप डाउनलोड करके अपने वाहन का नंबर दर्ज कर रहे थे और बिना जरूरी कमर्शियल परमिट लिए बुकिंग प्राप्त करने लगे थे।

उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अवैध है। केवल वैध कमर्शियल लाइसेंस और पीली कमर्शियल नंबर प्लेट वाले वाहन ही ऐप-कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के पात्र हैं।

अधिकारी ने बताया कि निजी वाहनों के ऐप-कैब के रूप में संचालन से दो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं।

पहली, यदि यात्रा के दौरान यात्री को किसी तरह की परेशानी होती है, तो एग्रीगेटर कंपनियां गैर-कमर्शियल वाहनों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकती हैं।

दूसरी, ऐसे वाहनों के कारण राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि वे कमर्शियल पंजीकरण और अन्य नियामक शर्तों का पालन किए बिना सेवा दे रहे होते हैं।

इसी वजह से परिवहन विभाग ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की निगरानी और कड़ी करने का फैसला किया है। साथ ही एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सभी वाहन कानून के अनुसार संचालित हों।

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