सीबीआई ने मुंबई में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में आयकर निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने मुंबई में 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में आयकर निरीक्षक को गिरफ्तार किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मुंबई के सिंधिया हाउस स्थित आयकर कार्यालय की जांच शाखा में तैनात एक आयकर निरीक्षक को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मुंबई के सिंधिया हाउस स्थित आयकर कार्यालय की जांच शाखा में तैनात एक आयकर निरीक्षक को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

28 अक्टूबर को जारी सीबीआई के बयान के अनुसार, मुंबई निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर निरीक्षक और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 27 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था।

सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार आयकर निरीक्षक सुभाष कुमार यादव, डीडीआईटी, जांच शाखा, मुंबई हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई में लंबित बेनामी संपत्ति से संबंधित एक मामले को बंद करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

बातचीत के बाद, निरीक्षक 15 लाख रुपए लेने के लिए सहमत हो गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 27 अक्टूबर को जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

गिरफ्तारी के बाद, निरीक्षक के परिसर में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और 11 लाख रुपए नकद बरामद हुए।

गिरफ्तार अधिकारी को बुधवार को मुंबई की सक्षम अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने उन्हें 30 अक्टूबर तक दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

एजेंसी उन अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है जो कथित रिश्वतखोरी में शामिल हो सकते हैं और तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।

यह मामला सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के निरंतर प्रयासों को उजागर करता है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में बेनामी संपत्ति मामले के संबंध में रिश्वत की मांग किन परिस्थितियों में की गई, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।

सीबीआई ने नागरिकों को भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की सूचना देने की सलाह दी है ताकि उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

एजेंसी ने दोहराया कि वह रिश्वत मांगने या स्वीकार करने में शामिल पाए जाने वाले लोक सेवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगी।

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