सीबीआई ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामलों में बिल्डर कंपनी और बैंक अफसरों के खिलाफ दाखिल की 16वीं चार्जशीट
नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। घर खरीदारों के साथ बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की चल रही जांच में एक अहम घटनाक्रम के तहत, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने एम/एस साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड व आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ अपनी 16वीं चार्जशीट दाखिल की है। इन पर नोएडा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीबीआई मामलों के स्पेशल जज के सामने चार्जशीट दाखिल की गई है।
सीबीआई की जांच से पता चला है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके डायरेक्टर ने बैंक अधिकारियों और दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर घर खरीदारों और निवेशकों को झूठे वादे और गुमराह करने वाली बातें बताकर फंसाने की साजिश रची। आरोप है कि आरोपियों ने गैर-कानूनी और धोखे वाले तरीकों से आर्थिक फायदा उठाया।
एजेंसी के मुताबिक, जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। इन आरोपों में आपराधिक साजिश, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात शामिल हैं।
सीबीआई अभी देश भर की अलग-अलग बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दर्ज 33 अन्य मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप शामिल हैं।
अब तक, एजेंसी ने कई रियल एस्टेट फर्मों के खिलाफ 15 चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड, शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, नाइनक्स डेवलपर्स लिमिटेड, डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इथाका एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और एलजीसीएलअर्बन होम्स (इंडिया) एलएलपी शामिल हैं, साथ ही इनके डायरेक्टर और कुछ बैंकों व वित्तीय संस्थानों के अधिकारी भी शामिल हैं।
सीबीआई ने आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया, खासकर उन मामलों में जो आम नागरिकों और घर खरीदारों के हितों पर बुरा असर डालते हैं।
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