महाराष्ट्र सीएम ने पारदर्शिता के लिए विधानसभा का डिजिटल डैशबोर्ड किया लॉन्च
मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अत्याधुनिक डिजिटल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड लंबित प्रस्तावों और मामलों की रियल टाइम निगरानी के लिए तैयार किया गया है।
यह डैशबोर्ड लंबित विधायी मामलों की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी देगा। इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, विशेष उल्लेख और औचित्य के मुद्दे शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह सिस्टम राज्य सरकार और सदन के बीच तालमेल की कमी को काफी हद तक दूर करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले ने डैशबोर्ड की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और संस्था के चल रहे डिजिटल बदलाव की योजना की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2022 में दोनों सदनों को पूरी तरह डिजिटल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पहल के तहत हर सदस्य की सीट पर हाईटेक मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे विधायकों को सदन की दैनिक कार्यवाही, आधिकारिक वेबसाइट और जरूरी ऑनलाइन संसाधनों तक आसानी से पहुंच मिल रही है।
योजना बनाई जा रही है कि पुस्तकालय की संदर्भ सामग्री भी एक क्लिक पर सदन के अंदर उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, विधानमंडल की महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजना को भी गति मिली है। साल 1937 से अब तक की बहस और कार्यवाही को डिजिटल किया जा चुका है। इसके साथ ही 2013 से सदन की कार्यवाही का ऑडियो-विजुअल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। यह संग्रह शोधकर्ताओं, सदस्यों और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा।
वर्तमान में सरकारी गजट, विधेयक, बजट प्रकाशन, राज्यपाल के अभिभाषण, विधानमंडल और जांच समितियों की रिपोर्ट, राज्य निगमों और विश्वविद्यालयों की जानकारी, चुनाव संबंधी फैसले, सरकारी योजनाएं, सदस्यों की प्रोफाइल और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। दिसंबर 2024 में इस डिजिटल बदलाव को और गति मिली।
विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर ‘ई-ऑफिस’ सिस्टम सबसे पहले उनके कार्यालय में शुरू किया गया और बाद में इसे पूरे विधानमंडल सचिवालय में लागू किया गया। आज अधिकांश प्रशासनिक काम ई-ऑफिस के जरिए किए जा रहे हैं, जिससे मंत्री और क्षेत्रीय स्तर के कामकाज के साथ-साथ विभिन्न समितियों की प्रक्रियाओं को भी फायदा मिल रहा है।
भविष्य में ई-एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), महा-पीएआर और ई-आरटीआई जैसी प्रणालियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नया शुरू किया गया डिजिटल डैशबोर्ड विधायी प्रस्तावों की पारंपरिक कागजी निगरानी व्यवस्था की जगह लेगा और पूरी विधायी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। इसके जरिए मौजूदा स्थिति, लंबित मामलों की सूची और विभागवार कार्रवाई की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
इस सिस्टम का इस्तेमाल अधीनस्थ विधान समिति (टेबल पर रखे गए दस्तावेजों से जुड़ी समिति) द्वारा भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव ऑनलाइन लंबित विधायी सवालों की निगरानी कर सकेंगे, जिससे आधिकारिक जवाब देने की प्रक्रिया तेज और अधिक जवाबदेह होने की उम्मीद है।
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