मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कर्नाटक में बारिश की कमी और फसल के नुकसान के बारे में केंद्रीय टीम को दी जानकारी
बेंगलुरु, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को केंद्र सरकार की एक उच्च-स्तरीय टीम के साथ बैठक की। यह टीम राज्य में बारिश की कमी और सूखे से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए कर्नाटक पहुंची है।
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास-सह-कार्यालय 'कृष्णा' में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय सूखा अध्ययन दल के प्रमुख अजीत कुमार साहू और अन्य सदस्य शामिल हुए।
बैठक के दौरान राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित तालुकों की स्थिति के बारे में केंद्रीय सूखा अध्ययन दल को विस्तृत जानकारी दी। इसमें बारिश की कमी, फसलों को हुए नुकसान, पीने के पानी की किल्लत और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता जैसी बातें शामिल थीं। अधिकारियों ने राज्य के सूखे से प्रभावित अलग-अलग इलाकों में जमीनी हालात के बारे में बताया और खेती और जल संसाधनों पर कम बारिश के असर के बारे में जानकारी दी।
केंद्र सरकार से नुकसान के आधार पर राहत मांगने से पहले एक केंद्रीय टीम कर्नाटक में सूखे की असल स्थिति और फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा कर रही है।
गौरतलब है कि केंद्र की तीन टीमें कर्नाटक में सूखे की स्थिति और फसलों के नुकसान का आकलन कर रही हैं, जबकि राज्य सरकार ने कुल नुकसान का अनुमान 50,000 करोड़ रुपये से 60,000 करोड़ रुपये के बीच लगाया है। उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सभी प्रभावित इलाकों का आकलन पूरा होने के बाद राज्य सरकार केंद्र से सूखे के लिए राहत की मांग करते हुए एक अंतिम ज्ञापन सौंपेगी।
इन तीन केंद्रीय टीमों में कृषि और पर्यावरण मंत्रालयों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। वे जमीनी स्थिति की पुष्टि करने, फसलों के नुकसान का आकलन करने और पानी की उपलब्धता की जांच करने के लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों का दौरा करेंगे।
बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि एक टीम तुमकुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे इलाके का दौरा करेगी, दूसरी टीम उत्तरी कर्नाटक जाएगी, जबकि तीसरी टीम मैसूरु इलाके का निरीक्षण करेगी।
फील्ड पर जाने से पहले राज्य सरकार इन टीमों को जरूरी जानकारी देगी। ये टीमें डिप्टी कमिश्नरों और स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत करेंगी और राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी की पुष्टि करेंगी।
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