आर्कटिक में बढ़ेगा अमेरिकी प्रभाव, ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ाने को डेनमार्क संसद की मंजूरी

आर्कटिक में बढ़ेगा अमेरिकी प्रभाव, ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ाने को डेनमार्क संसद की मंजूरी
डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को एक सुरक्षा और रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य पहुंच का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है।

ओस्लो, 19 नवंबर (आईएएनएस)। डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को एक सुरक्षा और रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य पहुंच का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है।

डेनमार्क की समाचार एजेंसी रिट्जाउ के अनुसार, संसद में यह समझौता 109-0 मतों से पारित हुआ। समझौते के तहत अमेरिका को दक्षिणी ग्रीनलैंड के नार्सारसुआक और पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति होगी, हालांकि इन रक्षा क्षेत्रों की विस्तृत शर्तों पर डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बाद में सहमति बनेगी।

इसके अलावा, अमेरिकी सेना को उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित पिटफिक स्पेस बेस का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की भी अनुमति दी गई है।

ग्रीनलैंड की संसद ने 3 नवंबर को इस त्रिपक्षीय समझौते को मंजूरी दी थी। अब यह समझौता तब प्रभावी होगा, जब अमेरिका को औपचारिक राजनयिक सूचना मिल जाएगी कि दोनों संसदों ने इसकी पुष्टि कर दी है।

समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके तहत नाटो, उसके साझेदार देशों और यूरोपीय संघ से बाहर के देशों या उनके निवेशकों को ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित करने से रोका जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते में संशोधन और विस्तार करता है।

पिछले महीने अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा था कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है और कनाडा तथा नाटो सहयोगियों के हितों की भी रक्षा करता है।

रुबियो ने कहा था कि यह व्यवस्था ग्रीनलैंड में अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करती है। उनके अनुसार, इसका एक प्रमुख उद्देश्य किसी संभावित प्रतिद्वंद्वी देश को व्यावसायिक माध्यमों के जरिए ऐसे प्रभाव हासिल करने से रोकना है, जो संबंधित देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने कहा था कि ये सुरक्षा प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे, चाहे ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाए या डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा बना रहे।

रुबियो के मुताबिक, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ही ट्रंप की उसमें विशेष रुचि का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि इसका महत्व केवल मिसाइल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है।

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