प्रह्लाद जोशी 28 अक्टूबर को 'विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025' के विजेताओं को सम्मानित करेंगे
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी बुधवार को 'विकसित भारत बिल्डथॉन 2025' के विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025' आधिकारिक तौर पर 'सबसे बड़ी इनोवेशन सॉल्यूशन प्रतियोगिता' के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गई है। इसमें 'आइडिया' और 'प्रोटोटाइप' दोनों ट्रैक्स के तहत कुल 2,87,967 प्रोजेक्ट सबमिट किए गए।
इस कार्यक्रम में जोशी राष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाली 10 टीमों और इनोवेटर्स को सम्मानित करेंगे, जहां उनके क्रांतिकारी समाधानों और मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंपने का समारोह भी आयोजित किया जाएगा।
मंत्रालय इस कार्यक्रम में 'उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।
बयान के अनुसार, 'विशेष अभियान 6.0' के तहत मंत्रालय के दोनों विभागों (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा की गई पहल, ई-वेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने और ई-वेस्ट कलेक्शन के प्रयासों को उजागर करती है।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से आयोजित 'विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025' (वीबीबी 2025) की शुरुआत स्कूली छात्रों के बीच रचनात्मक समस्या-समाधान, उद्यमिता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
यह बिल्डाथॉन चार मुख्य स्तंभों-आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत पर केंद्रीय है।
बयान में कहा गया है कि यह पहल भारत के बढ़ते स्कूल इनोवेशन इकोसिस्टम को और मजबूत करती है। यह युवा छात्रों को केवल कक्षा में सीखने वालों से आगे बढ़कर समस्या-समाधानकर्ता, पेटेंट धारक और भविष्य के उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में योगदान देंगे।
बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ-साथ डीएसआईएल सचिव टी. के. अनिल कुमार, अतिरिक्त सचिव धीरज साहू, एआईसीटीई के अध्यक्ष टी. जी. सीताराम, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, स्वायत्त निकायों के प्रमुख प्रतिनिधि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि और सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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