ईपीएफओ बोर्ड रिटायरमेंट पर पीएफ निकासी के अधिक लचीले विकल्पों पर कर सकता है चर्चा

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के लिए रिटायरमेंट के समय पीएफ की निकासी में अधिक लचीलापन लाने पर विचार कर सकता है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मुद्दा इस महीने के अंत में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में चर्चा के लिए आ सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनसे सदस्य अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों के अनुसार रिटायरमेंट बचत की राशि निकाल और उसका प्रबंधन कर सकें।
इस मामले पर ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। यह बोर्ड भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी नीतियों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
हालांकि, खबर लिखे जाने तक ईपीएफओ की ओर से इन प्रस्तावों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।
मौजूदा नियमों के तहत, ईपीएफ सदस्य 55 वर्ष या उसके बाद रिटायरमेंट लेने पर अपने पीएफ की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत बिना किसी कटौती के मासिक पेंशन पाने की पात्रता 58 वर्ष की आयु से शुरू होती है।
वहीं, रिटायरमेंट की आयु से पहले नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा नियमों के तहत बेरोजगार होने के बाद ईपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा निकालने की अनुमति है। शेष राशि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद मौजूदा नियमों के अधीन निकाली जा सकती है।
इसके अलावा, रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया है कि सीबीटी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श कर सकता है।
ईपीएस को भविष्य निधि प्रणाली में नियोक्ताओं के योगदान के एक हिस्से से वित्त पोषित किया जाता है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आय का सहारा प्रदान करती है।
वर्तमान में नियोक्ता के 12 प्रतिशत वैधानिक योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष राशि कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा की जाती है।
सरकार फिलहाल इस योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, ताकि गणना के अनुसार पेंशन की पात्र राशि इससे कम होने पर भी पेंशनभोगियों को न्यूनतम राशि मिल सके।
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