एसटी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी गोवा सरकार
पणजी, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। गोवा सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। यह निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ द्वारा एसटी आबादी के अनुमानित आंकड़ों से संबंधित अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद लिया गया।
इस संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कानूनी प्रभावों पर चर्चा की गई और एसटी समुदाय की लंबे समय से लंबित राजनीतिक आरक्षण की मांग को सुरक्षित रखने के लिए आगे की रणनीति तय की गई।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया, जब आदिवासी नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक आरक्षण लागू होने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एसटी आबादी के अनुमान से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाए जाने के बाद समुदाय में चिंता बढ़ गई है।
बैठक में गोवा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर, जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, महाधिवक्ता देविदास पंगम, गोवा भाजपा अध्यक्ष दामू नाइक, अधिवक्ता नरेंद्र सावईकर तथा एसटी समुदाय के कई प्रमुख नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए।
विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और एसटी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
पहले कदम के रूप में जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेगा और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कानूनी प्रभावों पर चर्चा करते हुए आगे की कानूनी रणनीति पर मार्गदर्शन मांगेगा।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दोहराया कि उनकी सरकार गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को उठाती रही है और आगे भी कानूनी अड़चनों को दूर करने तथा समुदाय के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एसटी समुदाय की इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|