कर्नाटक एसआईआर के तहत 71.53 प्रतिशत जनगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया

बेंगलुरु, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सोमवार को बताया कि राज्य की मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत 71.53 प्रतिशत गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं।

सीईओ कार्यालय ने बताया कि कुल पात्र मतदाताओं में से अब तक 3,96,48,190 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 71.53 प्रतिशत है।

नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 16 जून, 2026 तक कर्नाटक की मतदाता सूची में कुल 5,54,32,314 पंजीकृत मतदाता थे। गणना प्रपत्र मुद्रित कर बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को सौंप दिए गए हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं।

30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर जनगणना करने और जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण करने का कार्य एक साथ किया जा रहा है।

राज्य के कुल मतदान केंद्रों में से 24.04 प्रतिशत (यानी 14,194 मतदान केंद्रों) पर जनगणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण हो चुका है, जबकि 11,554 मतदान केंद्रों (19.57 प्रतिशत) पर 90 प्रतिशत से अधिक वितरण दर्ज किया गया है।

डिजिटलीकरण के मोर्चे पर, अब तक 33,69,178 जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का 6.08 प्रतिशत है। केवल दो मतदान केंद्रों पर जनगणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हुआ है, जबकि 26 मतदान केंद्रों ने 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया है।

चुनाव आयोग ने जनगणना प्रपत्रों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, कुल मतदाताओं में से 0.23 प्रतिशत (यानी, 124,734 मतदाताओं) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रपत्र जमा किए हैं।

रिपोर्ट में क्षेत्र सत्यापन के आधार पर मतदाताओं को आगे वर्गीकृत किया गया है। कुल 73,510 मतदाताओं को एएसडीडीओ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) श्रेणी के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, 1,085 मतदाता लापता या अनुपस्थित पाए गए, 35,348 मतदाताओं ने अपना निवास स्थान स्थायी रूप से बदल लिया था, 31,366 मतदाताओं की मृत्यु हो गई थी, और 5,366 मतदाता पहले से ही कहीं और पंजीकृत थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कर्नाटक में महीने भर चलने वाले मतदाता सूची संशोधन अभ्यास के दौरान जनगणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटलीकरण की स्थिति का विस्तृत विवरण देते हुए जिलावार रिपोर्ट भी जारी की।

यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर राज्य में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

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