कांग्रेस हाईकमान की बातचीत के बाद जल्द होगा मंत्रालय का बंटवारा शिवराज तंगदागी

बेंगलुरू, 11 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए चर्चा करने जा रही है। वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से चर्चा संपन्न होने के बाद मंत्रिमंडल का आवंटन हो जाएगा।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मंत्रिमंडल के आवंटन को लेकर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मंत्रियों की अंतिम सूची सौंपे जाने से पहले उसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मंजूरी प्रदान की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि सीएम शिवकुमार ने प्रस्तावित मंत्रालय की सूची वेणुगोपाल को सौंप दी है और उम्मीद है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत 13 अगस्त को होगी। ऐसी स्थिति में सरकार पर यह दबाव बढ़ गया है कि वो मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही इस संबंध में फैसला ले।

मंत्री शिवराज तंगदागी ने कोप्पल में पत्रकारों से बातचीत में मंगलवार को कहा कि मंगलवार शाम तक मंत्रालय आवंटन का काम पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि शाम तक मंत्रालय का आवंटन हो जाएगा। मुझे जिस किसी भी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका मैं निर्वहन करूंगा और उस दिशा में काम करूंगा। ऐसी स्थिति में इस संबंध में दिगभ्रमित होने या दुविधा में पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

तंगदगी ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा के शासनकाल में भी मंत्रालय आवंटन में विलंब हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्हें मौजूदा सरकार से मांग की है कि मंत्रालय आवंटन में विलंब नहीं हो।

इस बीच, जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कोलार में कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मंत्रालय आवंटन का काम पूरा हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ असंतुष्टि जरूरी भी है। 13अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी स्थिति में सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रालय आवंटन का काम पूरा हो जाएगा।

रेड्डी ने कहा, “पार्टी में काफी हद तक असंतुष्टि बरकरार रहेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर जगह समझ और शांति की स्थिति बनी रहे।”

डी.के शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि मानसून सत्र से पहले ही मंत्रालय आवंटन का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि, कैबिनेट के संबंध में व्यापक चर्चा सत्र समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगा।

मंत्रालय आवंटन को लेकर विलंब के पीछे की एक वजह यह भी है कि अब डिप्टी सीएम के पद का सृजन हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन, अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।

जारकीहोली ने बेलगावी में कहा, “उप-मुख्यमंत्री के पद को लेकर चर्चा हो चुकी है। लेकिन, अभी तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी की ओर से इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। हम इस पार्टी में अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाएगा, हम उसे मानेंगे।”

इस बीच, मंत्री एचसी. बालकृष्ण ने बेंगलुरू में विपक्ष पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, “बीजेपी और जेडी(एस) कांग्रेस की आलोचना करने के लिए मौजूद हैं। यह दोनों ही दल हमारी तारीफ करने के लिए तो नहीं हैं। क्या होगा कि अगर सभी मंत्रालय आवंटित नहीं होंगे? क्या हम सब कुछ खुद ही प्रबंध नहीं कर रहे हैं?”

बालकृष्ण ने कहा कि वो अपने जिले में सभी विभागों के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनके क्षेत्र में कुछ होता है, तो वो इसके जिम्मेदार होंगे।

अब शीर्ष नेतृत्व प्रस्तावित सूची की समीक्षा कर रही है। विधानसभा सत्र के समाप्त होने में महज दो ही दिन शेष हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव है कि वो इस अनिश्चितता पर विराम लगाए। साथ ही, नवनिर्वाचित मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपे।

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