सूखे के दौर में कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना भेजने का आरोप, जेडी-एस ने सरकार को घेरा
बेंगलुरु, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। जनता दल (सेकुलर) ने बुधवार को कर्नाटक सरकार पर किसानों के कल्याण की बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने उत्तरी कर्नाटक के अलमट्टी और नारायणपुर जलाशयों से कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना की ओर छोड़ा है, जबकि राज्य के किसान, विशेषकर उत्तरी कर्नाटक के किसान, सूखे और पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में जेडी-एस ने सवाल उठाया कि कर्नाटक के किसान सूखे से पीड़ित हैं, जबकि सरकार पड़ोसी राज्यों में कांग्रेस नेतृत्व के राजनीतिक हितों को अधिक महत्व दे रही है?
पार्टी ने पूछा कि क्या पड़ोसी राज्य के उच्चायोग का राजनीतिक एजेंडा सरकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? जब राज्य के किसान सूखे से जूझ रहे हैं और उत्तरी कर्नाटक में लोग पीने के पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या अलमट्टी और नारायणपुर जलाशयों से कृष्णा नदी का पानी चुपके से तेलंगाना की ओर छोड़ना एक अक्षम्य विश्वासघात नहीं है?
जेडीएस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देशों पर कर्नाटक के किसानों के हितों की बलि दी जा रही है।
पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह कथित तौर पर राज्य के जल संसाधनों को कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए मोड़ रही है। पार्टी ने इस दौरान कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना और तेलंगाना को कृष्णा नदी का पानी कथित रूप से छोड़े जाने का जिक्र किया।
जेडी-एस ने कहा कि कर्नाटक के करदाता, कर्नाटक के संसाधन और कर्नाटक का पानी, लेकिन लाभ केवल उन्हीं राज्यों को मिल रहा है जिनका कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन है।
पार्टी ने पड़ोसी राज्यों को पानी मुहैया कराने और कर्नाटक के किसानों को फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा न देने के लिए सरकार की आलोचना भी की।
किसान विरोधी रवैया बताते हुए जेडी-एस ने सरकार से तेलंगाना को पानी छोड़ना तुरंत बंद करने और उत्तरी कर्नाटक के लोगों की पेयजल आवश्यकताओं और किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की।
पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करती है तो किसान सड़कों पर उतरकर सरकार को सबक सिखा सकते हैं।
ये आरोप कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति और कृषि एवं पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आए हैं।
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