'राज्य कठिन दौर से गुजर रहा', नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार पर 'कुप्रबंधन' का आरोप लगाया
भुवनेश्वर, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओडिशा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसमें पाठ्यपुस्तकों में लिखी गलतियों, वृद्धावस्था पेंशन के वितरण में देरी, किसानों की परेशानी, महिलाओं की समस्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसी समस्याएं शामिल हैं।
पटनायक ने ये टिप्पणियां शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर भुवनेश्वर के एकमरा विधानसभा क्षेत्र से बीजद की वार्षिक 'जन संपर्क' पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कीं।
बीजद की यह वार्षिक माहवर्ती जन संपर्क पदयात्रा 2 नवंबर तक चलेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि बीजद अपने अच्छे कार्यों के लिए हमेशा जनता के दिलों में बसी रही है और आगे भी रहेगी।
राज्य की मौजूदा स्थिति पर बोलते हुए पटनायक ने कहा कि ओडिशा इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। भाजपा सरकार खुद को जनता की सरकार कहती है। लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। किसान परेशान हैं। महिलाएं परेशान हैं। कानून-व्यवस्था बिल्कुल नहीं है।
भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कथित विफलताओं और कुप्रबंधन पर कटाक्ष करते हुए पटनायक ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक रथ यात्रा का भी ठीक से आयोजन नहीं कर पाई।
बीजद सुप्रीमो ने कहा कि बाढ़ राहत में कुप्रबंधन, धान खरीद में कुप्रबंधन, भर्ती परीक्षा में कुप्रबंधन, और वित्तीय प्रणाली में कुप्रबंधन। हर काम में यह (भाजपा) सरकार विफल रही है।
पटनायक ने कहा कि लोग अब कह रहे हैं कि शायद भाजपा सरकार ने कुप्रबंधन में 'विशेष महारत' हासिल कर ली है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने खानों पर ओडिशा के लोगों के अधिकारों को छीन लिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार फिर भी चुप्पी साधे हुए है।
बीजद अध्यक्ष ने कहा कि 20 भाजपा सांसद भी ओडिशा के लोगों के लिए आवाज उठाने के बजाय चुप हैं। पटनायक ने आरोप लगाया कि हालांकि, भाजपा सांसद खान मालिकों के लिए लड़ने को तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। हजारों गलतियां हैं, लेकिन राज्य सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में राजस्व संग्रह घट रहा है और बजट आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है।
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