ओडिशा सरकार ने पीएनजी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रक्रिया आसान की

ओडिशा सरकार ने पीएनजी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रक्रिया आसान की
शहरी ओडिशा में स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तेज करने के उद्देश्य से, राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग ने सिटी गैस वितरण परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है।

भुवनेश्वर, 25 मार्च (आईएएनएस)। शहरी ओडिशा में स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तेज करने के उद्देश्य से, राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग ने सिटी गैस वितरण परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है।

बुधवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, यह आदेश आवास और शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और आईडीसीओ की अध्यक्ष उषा पाधी ने जारी किया। यह आदेश राज्य सरकार की गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, कुशल ईंधन तक पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

आदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को भूमिगत पाइपलाइन बिछाने और संबंधित सिटी गैस वितरण (सीजीडी) बुनियादी ढांचे के लिए अनुमति शुल्क माफ करने का निर्देश दिया गया है।

चल रहे या पहले से स्वीकृत कार्यों के लिए किसी नई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रियात्मक देरी दूर होगी और परियोजना के निष्पादन में निरंतरता सुनिश्चित होगी।

प्रगति को और तेज़ करने के लिए, राज्य सरकार ने समय-सीमा के भीतर अनुमोदन पर जोर दिया है, और सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया है।

सीजीडी परियोजनाओं के लिए कुछ अवधियों के दौरान सड़क-कटाई पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है, ताकि कोई बाधा न आए और काम सुचारू रूप से चलता रहे।

काम को आसान बनाने के साथ-साथ, यह आदेश जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। सीजीडी संस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर सड़कों और बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

नगरपालिका प्रशासन के निदेशक को पूरे राज्य में सीजीडी-संबंधित कार्यों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सभी विभागों, जिनमें कार्य, जल संसाधन, ऊर्जा, और पंचायती राज और पेयजल विभाग शामिल हैं, को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने की सलाह दी गई है।

ये उपाय 30 जून, 2026 तक, या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

इस पहल से पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार में काफी तेजी आने, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलने और शहरी बुनियादी ढांचे के मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे ओडिशा को एक टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

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Created On :   25 March 2026 11:52 PM IST

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