गुजरात में आईएएस अधिकारियों का फेरबदल; तीन जिलों के कलेक्टर बदले गए
गांधीनगर, 25 मार्च (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में तबादलों के एक नए दौर की घोषणा की, जिसके तहत प्रशासनिक फेरबदल के हिस्से के तौर पर जामनगर, सुरेंद्रनगर और गांधीनगर में नए जिला कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं।
बुधवार को जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, पी.बी. पांड्या, जो अभी अमरेली में जिला विकास अधिकारी हैं, को जामनगर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
वे 31 मार्च को अपना कार्यभार संभालेंगे। वे के.बी. ठक्कर की जगह लेंगे, जो उसी दिन रिटायर होने वाले हैं।
नाडियाड के नगर आयुक्त के तौर पर काम कर रहे जी.एच. सोलंकी को सुरेंद्रनगर का कलेक्टर बनाया गया है। वे के.एस. याज्ञिक की जगह लेंगे, जो भ्रष्टाचार की चल रही जाँच के बीच पिछले कलेक्टर को हटाए जाने के बाद से अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।
एक और अहम नियुक्ति में, रविंद्र खताले, जो अभी मेहसाणा के नगर आयुक्त हैं, को गांधीनगर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वे जे.एन. वाघेला से कार्यभार लेंगे, जो इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे।
खास बात यह है कि हाल के महीनों में सुरेंद्रनगर कलेक्ट्रेट पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले के बाद पद से हटा दिया गया था।
बाद में जनवरी में उन्हें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की अनुमति से जुड़े कथित रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
इस महीने की शुरुआत में एक अदालत ने इस मामले में प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
आरोपों में आवेदनों को मंजूरी देने के लिए व्यवस्थित तरीके से अवैध रिश्वत लेने की बात शामिल है। जांचकर्ताओं का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का एक व्यापक पैटर्न मौजूद है।
ये ताज़ा तबादले राज्य के नौकरशाही तंत्र में पहले हुए बड़े फेरबदल के बाद किए गए हैं।
जून 2025 में, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और जिलों में 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था।
साल के आखिर में हुए एक और फेरबदल में लगभग 26 अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा, रिक्त पदों, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े अन्य प्रशासनिक बदलाव भी किए गए थे।
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