पी. चिदंबरम बोले- 'कांग्रेस कार्य समिति में एसआईआर की खामियों पर हुई चर्चा', सीडब्ल्यूसी की मांगों को दोहराया
नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कई खामियां पाई हैं। साथ ही, बैठक में पार्टी की ओर से उठाई गई तीन मांगों को दोहराया गया।
चिदंबरम ने एक बयान में कहा, "मंगलवार को, सीडब्ल्यूसी ने एसआईआर में मौजूद विभिन्न खामियां पाईं और सही तरीके से तीन मांगें रखीं।"
उन्होंने बताया कि मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, एसआईआर प्रक्रिया का निलंबन और हटाए गए 13.30 करोड़ नामों को मतदाता सूची में बहाल करना शामिल है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर भाजपा का जवाब और सीईसी का बचाव बहुत ही निराशाजनक है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य आधारों पर नाम हटाने पर सवाल है।
चिदंबरम ने कहा, "कोई नहीं चाहता कि मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट में रहें। उन्हें 1 जनवरी को होने वाले सामान्य वार्षिक संशोधन के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन उन नामों का क्या जिन्हें 'फॉर्म 6 भरने में असमर्थता', 'पते पर न मिलने' या 'तार्किक विसंगति' जैसे निराधार आधारों पर हटा दिया गया?"
चिदंबरम ने नाम हटाने की व्यापकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "भाजपा को यह स्पष्ट करना होगा कि एसआईआर के तहत 20 राज्यों में भारत की 14 प्रतिशत वयस्क आबादी को मतदाता सूची से कैसे हटा दिया गया है।" उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपीलों के नतीजों का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नाम हटाने के खिलाफ 91 प्रतिशत अपीलें न्यायाधीशों ने कैसे मंजूर कीं, जिससे प्रभावित लोगों के नाम वापस जोड़े गए।
चिदंबरम ने 'राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान' (एनसीपीआरआई) की अंजलि भार्गव की ओर से उठाए गए एक सवाल का भी जिक्र किया, जिसमें पूछा गया था कि एसआईआर कराने के मूल फैसले वाली फाइल कहां है। उन्होंने कहा, "अभी और भी कई सवाल हैं। मुझे यकीन है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का खुलासा हो जाएगा।"
इसी बीच, 'इंडिया ब्लॉक' की बुधवार को बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक सीडब्ल्यूसी की ओर से उठाई गई मांगों के बाद हो रही है। कांग्रेस नेताओं से यह उम्मीद की जा रही है कि वे सीडब्ल्यूसी बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों को व्यापक विपक्षी गठबंधन के समक्ष उठाएंगे।
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