भाजपा का राहुल गांधी पर हमला, अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ‘भारत विरोधी नैरेटिव’ का आरोप
नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर अमेरिका की एक रिपोर्ट के बहाने “भारत को बदनाम करने” और “एंटी-इंडिया नैरेटिव” का समर्थन करने का आरोप लगाया।
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि वह “भारी मन” से बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्ट साझा किया है, जिसमें यूएससीआईआरएफ (यूएससीआईआरएफ) की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।
इस रिपोर्ट में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की आलोचना की गई है।
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के “मोहब्बत की दुकान” वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह “एंटी-इंडिया सामान” बेच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल देश को बदनाम करने पर तुला हुआ है।
कांग्रेस के पोस्ट में यूएससीआईआरएफ की उस सिफारिश का जिक्र किया गया था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने, उसकी संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था।
भाटिया ने यह भी दावा किया कि यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट में रॉ और आरएसएस जैसे संगठनों पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान रॉ से डरता है और अब भारत के विपक्ष के नेता भी रॉ के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, यह चिंताजनक है।”
भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर से मिलते हैं, जो भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाती रही हैं।
दरअसल, यूएससीआईआरएफ की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से भारत को “कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न” घोषित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है और खासकर मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा बढ़ी है।
रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे विधायी कदमों का भी उल्लेख किया गया है।
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